नयी दिल्ली, आठ जनवरी (भाषा) केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के एक अधिकारी को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया है और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के एक अधिकारी पर सूचना का अधिकार (आरटीआई) याचिकाओं का भ्रामक जवाब देने तथा जवाब देने में देरी करने के लिए जुर्माना लगाया है।


सूचना आयुक्त जया वर्मा सिन्हा ने एक आदेश जारी करते हुए सीजीएचएस के एक वरिष्ठ अधिकारी को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया। यह नोटिस इसलिए दिया गया, क्योंकि उन्होंने एक लाभार्थी को लिखी गई दवा जारी किये जाने और उपलब्ध कराये जाने को लेकर विरोधाभासी बयान दिए थे।


आदेश में कहा गया है, ‘‘यह उल्लेख करना जरूरी है कि आयोग ने पाया कि दवा लैमिटर ओडी 100 एमजी नहीं मिलने को लेकर जिम्मेदार अधिकारी द्वारा दिए गए जवाब में विसंगति है।’’


यह मामला सीजीएचएस के एक लाभार्थी द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन से सामने आया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक सरकारी विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई दवा सीजीएचएस वेलनेस सेंटर, पटपड़गंज में थी, लेकिन आरटीआई आवेदक को जारी नहीं की गई थी।


आयोग ने माना कि वरिष्ठ सीएमओ-सह-एपीआईओ ने ‘‘न केवल आयोग को गुमराह किया है, बल्कि कार्यवाही को भी प्रभावित किया है’’।


एक अन्य आदेश में, मुख्य सूचना आयुक्त राज कुमार गोयल ने दिल्ली जल बोर्ड के एक पूर्व लोक सूचना अधिकारी पर ‘जानबूझकर सूचना देने से इनकार करने’ और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी के प्रसार में बाधा डालने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।


आयोग ने संज्ञान लिया कि आरटीआई आवेदन अक्टूबर 2022 में दायर किया गया था, लेकिन ‘उचित उत्तर के रूप में जानकारी’ लगभग दो साल बाद, सितंबर 2024 में ही प्रदान की गई, और वह भी आयोग के हस्तक्षेप के बाद।


अपने आरटीआई आवेदन में विजय कुमार वर्मा ने पानी के बिलों के भुगतान के बारे में जानकारी मांगी थी और दावा किया था कि इकाइयों और दरों की गणना गलत थी।


भाषा यासिर