नयी दिल्ली, सात जनवरी (भाषा) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने बुधवार को कहा कि उसने फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण यह पता चलने के बाद हटाया कि वहां भूमि का एक छोटा सा हिस्सा ही 1940 के पट्टे के तहत था, जिसके अलावा अन्य जमीन में किसी का स्वामित्व नहीं पाया गया।


निगम ने एक बयान में कहा कि 1940 के पट्टे के विलेख में केवल 0.195 एकड़ भूमि शामिल थी, जिसमें एक चबूतरे वाला टिन शेड, एक हुजरा (कमरा) और एक कब्रिस्तान स्थित था।


बयान में कहा गया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद रामलीला मैदान में मंगलवार को अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया, जिसमें 36,000 वर्ग फुट से अधिक अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि को खाली कराया गया।


नगर निगम ने कहा, ‘‘पट्टा विलेख के तहत आने वाली भूमि के अलावा जमीन पर अपना स्वामित्व न तो दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रस्तुत कर सका और न ही सैयद फैज इलाही प्रबंधन समिति पेश कर सकी।’’


सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 36,428 वर्ग फुट जमीन पर अतिक्रमण है, जिसमें एक बारातघर और एक निजी डायग्नोस्टिक केंद्र जैसी अन्य व्यावसायिक गतिविधियां शामिल हैं।


बयान के अनुसार, भारत सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) के तहत रामलीला ग्राउंड की लाइसेंसधारी एमसीडी ने एल एंड डीओ और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारियों के समन्वय से एक शिकायत के बाद संयुक्त सर्वेक्षण किया था।


इसके बाद, अतिक्रमण हटाने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) दायर की गई। न्यायालय ने 12 नवंबर 2025 के अपने आदेश में प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद एमसीडी को तीन महीने के भीतर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।


निगम ने कहा कि अदालत के निर्देशों के अनुपालन में, एमसीडी ने 24 नवंबर और 16 दिसंबर 2025 को व्यक्तिगत सुनवाई आयोजित की।


इसमें कहा गया है कि मस्जिद सैयद फैज इलाही की प्रबंधन समिति, दिल्ली वक्फ बोर्ड, डीडीए, एल एंड डीओ के प्रतिनिधियों और दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के अधिकारियों ने सुनवाई में भाग लिया था।


भाषा यासिर