नयी दिल्ली, सात जनवरी (भाषा) कांग्रेस अधिवक्ताओं, मानवाधिकार और आरटीआई कार्यकर्ताओं को बड़े पैमाने पर साथ जोड़ते हुए अपने विधि, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग का जिला स्तर पर संगठन खड़ा करेगी।


पार्टी देश के प्रत्येक प्रशासनिक जिले में कम से कम पांच प्रमुख वकीलों की एक टीम बनाएगी, जो विभाग की गतिविधियों का समन्वय करेगी और उसकी (पार्टी की) ओर से मुकदमों की पैरवी करेगी।


कांग्रेस विधि, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग के अध्यक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बैठक के बाद संवादाताओं से कहा, ‘‘कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित वरिष्ठ नेताओं द्वारा संचालित पार्टी के विस्तार कार्यक्रम के तहत विभाग जिला स्तर पर भी अपनी इकाइयां स्थापित करेगा।’’


जिला स्तर पर नियुक्त किए जाने वाले वकीलों के बारे में उन्होंने कहा, “वे जमीन पर हमारी आंख और कान होंगे।”


कांग्रेस के विधि विभाग की बैठक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद सहित ग्यारह राज्यों के अध्यक्षों ने प्रत्यक्ष और डिजिटल तौर पर भाग लिया।


वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि विभाग प्रत्येक राज्य में कम से कम पांच प्रमुख वकीलों के साथ एक ‘रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स’ भी गठित करेगा, जो अपने-अपने राज्यों में पार्टी से जुड़े कानूनी मामलों को अदालतों में उठाएगी।


उन्होंने बताया कि आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि देश भर से विभाग के सदस्यों की एक व्यापक कंप्यूटरीकृत निर्देशिका तैयार की जाएगी, जिसे राज्यवार और वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाएगा।


सिंघवी ने कहा, ‘‘ 21 से 28 वर्ष आयु वर्ग के उन युवाओं को जोड़ने और सक्रिय करने के लिए विभाग एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करेगा। इसके तहत प्रारंभिक चरण में 127 सांसदों में से प्रत्येक के साथ एक या दो इंटर्न जोड़े जाएंगे। बाद में इस इंटर्नशिप कार्यक्रम को विधायक स्तर तक भी विस्तारित किया जाएगा।’’


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