भोपाल, सात जनवरी (भाषा) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को कहा कि विकसित भारत-रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी (वीबी–जी राम जी) कानून में जवाबदेहिता और पारदर्शिता पर पूरा जोर है तथा इससे देश व प्रदेश के गांवों की तस्वीर बदल जाएगी।


मुख्यमंत्री यादव ने राजधानी भोपाल स्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि यह योजना मजदूर और किसान दोनों के लिए लाभकारी साबित होगी तथा हर हाथ को काम मुहैया कराने के लिए 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी देगी।


उन्होंने कहा, “यह योजना देश के सभी गांवों की तस्वीर बदल देगी। यह गरीबों, खेतीहर मजदूरों और किसानों सभी के लिए बेहद लाभकारी है। इस योजना से गांवों के विकास को भी मजबूती मिलेगी।”


यादव ने कहा कि पहले किसानों को कृषि से जुड़े कामों के लिए श्रमिक ही नहीं मिलते थे लेकिन ‘वीबी जी-राम-जी’ योजना में कृषि के व्यस्ततम समय, विशेषकर बुवाई और कटाई के समय पर्याप्त मात्रा में कृषि श्रमिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है।


उन्होंने कहा कि इस अधिनियम में राज्यों को एक वित्त वर्ष में कुल 60 दिन की अवधि अधिसूचित करने का प्रावधान किया गया है।


यादव ने कहा कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार समुचित कार्य योजना बना रही है ताकि इसे गतिपूर्वक संचालित किया जा सके।


उन्होंने कहा कि इसमें गो पालन को बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही कई अन्य सुधार भी इस अधिनियम के दायरे में रहकर किए जाएंगे।


मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में पहले छह प्रतिशत प्रशासनिक अमला तैनात किया गया था जबकि विकसित भारत जी-राम-जी योजना में इस कार्यकारी अमले की तादाद बढ़ाकर नौ प्रतिशत कर दी गई है।


उन्होंने कहा कि इससे योजना के क्रियान्वयन में जवाबदेही बढ़ेगी और साथ ही सभी गतिविधियों को पूरी पारदर्शिता से अंजाम दिया जाएगा।


यादव ने कहा कि गांवों, गरीबों और किसानों का समग्र कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इन्हें समृद्ध व सशक्त बनाना ही मूल लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।


यादव ने कहा, “इस वर्ष कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। हम सभी विभागों और कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वयंसेवी संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों के साथ मिलकर किसानों के कल्याण के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे।”


उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के 15 से अधिक बड़े विभाग कृषि वर्ष मनाने में सक्रिय भूमिका निभायेंगे।


भाषा ब्रजेन्द्र