लखनऊ, छह जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तीन हजार करोड़ रुपये का निवेश करने वाली इकाइयों को मामला-दर-मामला आधार पर प्रोत्साहन देने संबंधी प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी।


प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तीन हजार करोड़ रुपये का निवेश करने वाली इकाइयों को 'मामला-दर-मामला' आधार पर प्रोत्साहन देने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने सहमति दे दी है।


उन्होंने बताया कि इस प्रोत्साहन में ब्याज सब्सिडी, कर्मचारी लागत प्रतिपूर्ति, राज्य वस्तु एवं सेवा कर में 10 साल तक की छूट, उत्तर प्रदेश के निवासी पेशेवर लोगों को अधिकतम दो हजार रुपये प्रतिमाह कर्मचारी भविष्य निधि की 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति, जल शुल्क में छूट और बिजली के बिल में भी डेढ़ रुपए प्रति यूनिट की प्रतिपूर्ति 10 साल के लिये दिये जाने की व्यवस्था है।


खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 14 प्रस्ताव आए थे उनमें से एक ई-स्टांपिंग वाला प्रस्ताव स्थगित हो गया।


प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने इस अवसर पर बताया कि राज्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ रही है और वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के लिए एसओपी को मंजूरी दे दी गई है।


उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में 21 कंपनियों ने निवेश शुरू कर दिया है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।





भाषा


सलीम रवि कांत