नयी दिल्ली, पांच जनवरी (भाषा) दिल्ली सरकार गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ मिलकर पठन-पाठन के सार्वजनिक स्थल स्थापित करने की दिशा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में पुस्तकालय खोलने की योजना बना रही है।


यह पहल लोगों के पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के मकसद से की जा रही है।


कला, संस्कृति और भाषा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि इस पहल के तहत, सरकार ‘भागीदारी’ योजना के अंतर्गत अपने 70 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में कम से कम एक और अधिकतम दो पुस्तकालय स्थापित करने का प्रस्ताव करती है।


आदेश में कहा गया है कि पुस्तकालयों का संचालन एनजीओ के सहयोग से किया जाएगा और एनजीओ को एक समय में कम से कम 30 पाठकों के बैठने का पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराना होगा।


आदेश में यह भी कहा गया है कि एनजीओ द्वारा समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और अन्य पठन सामग्री के प्रदर्शन की व्यवस्था भी कराई जाएगी।


आदेश में कहा गया है कि पहले वर्ष में प्रत्येक एनजीओ दो समान किस्तों में 1.03 लाख रुपये की अनुदान सहायता राशि प्राप्त के लिए पात्र होंगें।


इसमें से 40 प्रतिशत राशि फर्नीचर और साज-सामान के लिए, 40 प्रतिशत किताबें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं जैसी पठन सामग्री के लिए तथा शेष 20 प्रतिशत धनराशि कर्मचारियों के मानदेय के लिए निर्धारित की जाएगी।


आदेश में उल्लेख किया गया है कि दूसरे वर्ष से एनजीओ को दो किस्तों में प्रति वर्ष 40,000 रुपये तक की राशि प्राप्त हो सकेगी।


इस राशि में से 70 प्रतिशत का उपयोग समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की खरीद के लिए किया जाएगा, जबकि 30 प्रतिशत कर्मचारियों के मानदेय के लिए आवंटित किया जाएगा।


यह अनुदान दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) सरकार द्वारा एनजीओ के लिए स्वीकृत बजटीय आवंटन से अधिक नहीं होगा, जिसमें कोई भी संशोधित अनुमान शामिल हैं।


भाषा यासिर