चेन्नई, चार जनवरी (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि वेदांता की ‘स्टरलाइट कॉपर’ इकाई तमिलनाडु में प्रस्तावित ‘ग्रीन कॉपर प्लांट’ के संबंध में सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष नया आवेदन दाखिल कर सकती है।


वेदांता लिमिटेड की ओर से दायर एक रिट याचिका हाल ही में उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए आई, जिसमें तमिलनाडु सरकार को ‘‘मूल प्रक्रिया में बदलाव कर ‘ग्रीन कॉपर’ पहल शुरू करने से जुड़े उसके अभ्यावेदनों’’ पर निर्णय लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।


इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने की।


राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि पहले सहमति की शर्तों के उल्लंघन और अन्य खामियों के कारण उद्योग को बंद करने की कार्रवाई की गई थी और उस आदेश को ‘‘उच्चतम न्यायालय’’ तक चुनौती दी गई थी।


उन्होंने कहा कि ‘‘यदि याचिकाकर्ता दोबारा संचालन शुरू करना चाहता है, तो उसे केवल मुख्य सचिव या अन्य विभागीय सचिवों को अभ्यावेदन देने के बजाय सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष उचित आवेदन दाखिल करना होगा।’’


राज्य सरकार के वकील ने यह भी बताया कि इसी विषय से जुड़ी वर्ष 2019 में दायर की गई एक अन्य याचिका (फातिमा बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य) अभी न्यायालय में विचाराधीन है।


न्यायालय ने मौजूदा याचिका को 2019 की याचिका के साथ 29 जनवरी 2026 को सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हुए कहा, “इस याचिका के लंबित रहने से याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष नया आवेदन दाखिल करने से नहीं रोका जाएगा और संबंधित प्राधिकारियों को उस पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी।”


उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता पी. आर. कोविलन ने कहा, ‘‘इस आदेश से वेदांता के लिए ‘ग्रीन कॉपर प्लांट’ स्थापित करने की औपचारिक आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।


पर्यावरण पहलों का समर्थन करने वाले एक नागरिक समूह के सदस्य, वकील ने विश्वास व्यक्त किया कि वेदांता का ‘ग्रीन कॉपर प्लांट’ जब स्थापित हो जाएगा, तो यह साबित कर देगा कि औद्योगिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता एक साथ मौजूद हो सकते हैं।


भाषा खारी