प्रयागराज, दो जनवरी (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि किरायेदारी के लिखित समझौते की अनुपस्थिति में या किरायेदारी संबंधी विवरण प्रस्तुत नहीं करने पर भी किराया प्राधिकरण, किरायेदार से मकान खाली कराने के मकान मालिक के आवेदन पर सुनवाई कर सकता है।


अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश शहरी परिसर किरायेदारी नियमन अधिनियम, 2021 के तहत किराया प्राधिकरण के पास उन मामलों में भी मकान मालिक द्वारा किरायेदार को हटाने के आवेदन पर विचार करने का अधिकार है जहां कोई लिखित किरायेदारी समझौता नहीं किया गया है और मकान मालिक किरायेदारी संबंधी विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा है।


न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अपने निर्णय में कहा, ‘‘इस प्रावधान से यह निष्कर्ष निकलता है कि 2021 के कानून के तहत किराया प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र को केवल उन मामलों तक सीमित नहीं किया जा सकता जहां लिखित समझौते किए गए हैं और इसकी जानकारी प्राधिकरण को दी गई है।’’


अदालत ने कहा, ‘‘यदि विधायकों ने केवल लिखित समझौते या इसकी जानकारी देने के मामलों में ही किराया प्राधिकरण से संपर्क करने की सीमित पहुंच मकान मालिक या किरायेदार को देने के बारे में सोचा होता तो धारा 9 की उप धारा (5) का प्रावधान नहीं किया होता।’’


अदालत ने कहा कि विधान मंडल की इस मंशा को महज एकल प्रावधान के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता और अन्य धाराओं को भी सम्मान दिया जाना आवश्यक है।


अदालत ने कहा कि राज्य विधानमंडल द्वारा केंद्रीय आदर्श किरायेदारी अधिनियम में वर्णित “घातक परिणामों” को जानबूझकर छोड़ने का निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि मकान मालिकों को तकनीकी दस्तावेज में विफल रहने की वजह से त्वरित बेदखली के उनके अधिकार से वंचित ना किया जाए।


भाषा सं राजेंद्र