चंडीगढ़, दो जनवरी (भाषा) भाजपा की पंजाब इकाई के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और राज्य भर में नगर निगमों तथा नगर परिषदों के लिए आम आदमी सरकार द्वारा की जा रही वार्ड परिसीमन कवायद को ‘‘मनमानी भरी और अवैध’’ करार देते हुए उनके हस्तक्षेप की मांग की।


पार्टी प्रदेश इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया और कहा कि वार्ड परिसीमन की जारी प्रक्रिया ‘‘अनुचित तरीके से जल्दबाजी में, पारदर्शिता के बिना और वैधानिक नियमों तथा संवैधानिक सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करते हुए’’ की जा रही है।


प्रतिनिधिमंडल ने आरक्षण मानदंडों के ‘‘दुरुपयोग’’ को लेकर भी चिंता जताई, जिसमें अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की कम आबादी वाले वार्डों को आरक्षित कर दिया गया है, जबकि अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग की अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को सामान्य वार्ड घोषित कर दिया गया है।


प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से स्थानीय सरकारी विभाग से संपूर्ण रिकॉर्ड मंगवाने और राज्य सरकार को जनगणना अधिसूचनाओं, वैधानिक प्रावधानों तथा संवैधानिक मानदंडों का पालन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।


प्रतिनिधिमंडल में पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया, पूर्व सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्वेत मलिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री सोमप्रकाश और प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा शामिल थे।


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