जयपुर, 31 दिसंबर (भाषा) राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार से ‘राजस्थान प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023’ को तत्काल लागू करने का बुधवार को आग्रह किया और आरोप लगाया कि सरकारी उदासीनता के कारण ‘गिग वर्कर्स’ को हड़ताल पर जाना पड़ा है।


एक बयान में, गहलोत ने कहा कि घरों तक सामान पहुंचाने वाले कंपनियों के प्रतिनिधियों सहित अन्य ‘गिग वर्कर्स’, जो अपनी रोजी रोटी के लिए दैनिक कमाई पर निर्भर हैं, नए साल की अवधि में ऑर्डर की सबसे अधिक मांग होने के बावजूद विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा, "ऐसे दिनों में काम छोड़ना पसंद की बात नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूरी है।"


‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान हुई बातचीत का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि ‘गिग वर्कर्स’ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने अपनी चिंताएं साझा की थीं, जिसके बाद पिछली कांग्रेस सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला देश का पहला कानून बनाया था।


इस कानून को ‘‘ऐतिहासिक’’ बताते हुए गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राज्य सरकार द्वारा इसे लागू न करने से कामगारों को उनके उचित लाभों से वंचित किया गया है, जिससे उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।


उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार बिना देरी किए नियम बनाए और अधिनियम को अक्षरश: लागू करे। गहलोत ने यह भी कहा कि कर्नाटक ने राजस्थान की तर्ज पर ‘गिग वर्कर्स’ के लिए इसी तरह का कानून बनाया है और केंद्र से आग्रह किया कि वह निजी कंपनियों द्वारा ऐसे कामगारों के शोषण से बचाने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून लाए।


उन्होंने दोहराया कि गरिमा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के साथ ‘गिग वर्कर्स’ के लिए सामाजिक सुरक्षा आवश्यक है।


भाषा आशीष