गुवाहाटी, 31 दिसंबर (भाषा)असम में विपक्षी दलों ने पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में दो समुदायों के बीच हुई हालिया हिंसा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग की।


विपक्षी दलों ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को बुधवार को सौंपे एक संयुक्त ज्ञापन में हिंसा में जान गंवाने वाले दो व्यक्तियों के परिवारों के लिए पर्याप्त वित्तीय मुआवजे की भी मांग की।


ज्ञापन में कहा गया, ‘‘ प्रभावित लोगों के पुनर्वास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा, रोजगार या कौशल विकास के माध्यम से आजीविका की बहाली, अल्पकालिक ऋण और उधार तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंच और विद्यालयों, सड़कों और पुलों सहित सामुदायिक बुनियादी ढांचे की बहाली भी की जानी चाहिए।’’


ज्ञापन में कहा गया है कि छठी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार आदिवासी भूमि की रक्षा करते हुए, गैर-आदिवासी आबादी के लिए प्रस्तावित किसी भी पुनर्वास को इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे मौजूदा स्थानीय जनसांख्यिकीय संरचना संरक्षित रहे और असमी भाषी आबादी का बहुमत बना रहे।


इसमें कहा गया, ‘‘खेरोनी बाजार में हुई अशांति से प्रभावित आदिवासी और गैर-आदिवासी दोनों परिवारों को जानमाल के नुकसान, चोट, आजीविका के नुकसान और संपत्ति के नुकसान के लिए पर्याप्त वित्तीय मुआवजा प्रदान किया जाए।’’


कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), रायजोर दल, असम जातीय परिषद, ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस (एपीएचएलसी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)लिबरेशन के नेताओं ने संयुक्त ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।


पश्चिमी कार्बी के आंगलोंग जिले में कार्बी और बिहारी समुदाय के बीच आदिवासी क्षेत्रों में हिंदी भाषी लोगों द्वारा ग्राम चराई आरक्षित (वीजीआर) और व्यावसायिक चराई आरक्षित (पीजीआर) भूमि पर अतिक्रमण के आरोपों को लेकर विवाद चल रहा है।


खेरोनी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य को उसके घर के भीतर जिंदा जला दिया गया। वहीं, इस हिंसा में 173 सुरक्षाकर्मियों सहित 180 से अधिक लोग घायल हो गए।


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धीरज