चंडीगढ़, 27 दिसंबर (भाषा) पंजाब सरकार 30 दिसंबर को विधानसभा के एक-दिवसीय विशेष सत्र में विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी ‘वीबी-जी राम जी’ योजना के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने शनिवार को यह जानकारी दी।


सोंड ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ‘वीबी-जी राम जी’ कानून एक काला कानून है, जो लाखों मनरेगा मजदूरों की आजीविका पर सीधा हमला करता है और वित्तीय बोझ राज्यों पर डालता है।


उन्होंने कहा कि इस नई योजना से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों, अनुसूचित जाति समुदायों और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) पर निर्भर ग्रामीण मजदूरों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।


मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ‘एक तीर से दो निशाने साधने’ की कोशिश कर रही है, पहला गारंटी रोजगार को ‘कमजोर’ करना और दूसरा राज्यों पर वित्तीय बोझ डालना, जो भारत की संघीय संरचना पर ‘हमला’ है।


सोंड ने बताया कि केंद्र सरकार का दावा है कि नई योजना से मनरेगा के तहत मिलने वाले 100 दिनों के मुकाबले 125 दिनों का काम मिलेगा, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पिछले साल औसतन केवल 45 दिनों का काम ही दे पाई।


उन्होंने कहा, “वादे करना और उन्हें पूरा न करना भाजपा की आदत बन गई है।’‍’


भाषा जितेंद्र