रांची, 27 दिसंबर (भाषा) झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार (पेसा) नियमों के प्रस्ताव को सार्वजनिक करने की मांग की।


भाजपा की झारखंड इकाई के अध्यक्ष मरांडी यहां एक संगठनात्मक बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार पेसा नियमों को तुरंत सार्वजनिक करे, ताकि लोगों को भ्रम और गलत सूचना से बचाया जा सके।


झारखंड मंत्रिमंडल ने मंगलवार को पेसा अधिनियम के तहत नियमों को मंजूरी दे दी।


मरांडी ने कहा, ‘‘इससे साफ पता चलता है कि राज्य सरकार जनता से कुछ छिपा रही है। एक तरफ तो सरकार पेसा प्रस्ताव पारित करने और उसे व्यापक स्वीकृति मिलने पर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन दूसरी तरफ वह यह बताने से कतरा रही है कि उस प्रस्ताव में वास्तव में क्या है।’’


उन्होंने कहा कि जिस समाज के लिए यह पेसा नियम बनाया गया है - जिसकी परंपराओं, रीति-रिवाजों, अनुष्ठानों और शासन प्रणालियों से यह संबंधित है - वह खुद वास्तविक स्थिति से अनजान है।


नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर कराए जाने चाहिए, ताकि विभिन्न दलों के माध्यम से जनता की सेवा करने वाले कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि बन सकें और संविधान के दायरे में रहकर लोगों की अधिक सक्रिय रूप से मदद कर सकें।


इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी कहा कि पेसा प्रस्ताव पारित होने के बाद भी उसे प्रकाशित न करना दुर्भाग्यपूर्ण है।


उन्होंने यह भी मांग की कि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव को सार्वजनिक किया जाए।


भाजपा के प्रदेश प्रभारी और सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि बैठक में संगठनात्मक मामलों और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई।


भाषा नेत्रपाल