नयी दिल्ली, 26 दिसंबर (भाषा) हाल में आयोजित पेंशन अदालत में 800 से अधिक लंबित शिकायतों का निवारण किया गया। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।


केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की लंबित पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए पेंशन अदालत एकल मंच है। बुधवार को अति वरिष्ठ और पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) में 15वीं पेशन अदालत लगायी गयी।


एक सरकारी बयान में कहा गया है कि रक्षा, गृह, वित्त, डाक, आवास एवं शहरी मामलों, नागरिक उड्डयन समेत 30 विभागों/मंत्रालयों से संबंधित कुल 1,087 शिकायतों पर अदालत में सुनवाई हुई, जिनमें से 815 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। यह पहल पेंशनभोगियों को समय पर न्याय दिलाने में अपनी दक्षता को दर्शाती है।


दिनभर चले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सचिव रचना शाह ने की।


पंद्रहवीं पेंशन अदालत से कई दिल छू लेने वाली सफलता की कहानियां सामने आईं। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के रेवाड़ी के प्रीतम सिंह का था, जिन्होंने 114 दिनों से अधिक समय से लंबित सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ), अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी के भुगतान न होने से संबंधित शिकायतें उठाईं।


कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है, “सिंह ने फोन पर अपनी चिंता व्यक्त की। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारियों ने सूचित किया कि मामले का निस्तारण कर दिया गया है और पेंशनभोगी के खाते में 68,10,192 रुपये की बकाया राशि जल्द से जल्द जमा कर दी जाएगी।”


भाषा राजकुमार