अहमदाबाद, 24 दिसंबर (भाषा) अरावली पर्वतमाला को ‘‘पुनर्परिभाषित’’ करने को लेकर जारी विवाद के बीच, गुजरात के वन मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने बुधवार को कहा कि सरकार ने कभी भी इस पर्वतमाला में खनन या किसी अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी और न ही भविष्य में कभी ऐसी अनुमति देगी।


मोढवाडिया का स्पष्टीकरण आदिवासी नेता और आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक चैतर वसावा के उस आरोप के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र की भाजपा सरकार ने खनन माफियाओं के लिए ‘‘लाल कालीन’’ बिछाई है और पर्वतमाला की परिभाषा बदलकर उन्हें अरावली क्षेत्र में खनन गतिविधियों के लिए आमंत्रित किया है।


अरावली पर्वतमाला गुजरात के साबरकांठा, मेहसाणा, पाटन, अरवल्ली और बनासकांठा जिलों तक फैली है।


मोढवाडिया ने गांधीनगर में संवाददाताओं से कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई नयी परिभाषा का गुजरात में अरावली पर्वत शृंखला की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।


मोढवाडिया ने कहा, ‘‘गुजरात में हमने अतीत में अरावली पर्वत शृंखला में खनन या किसी अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति कभी नहीं दी है और न ही भविष्य में ऐसा करने का हमारा कोई इरादा है। व्यावसायिक गतिविधि होने का दुष्प्रचार झूठा है और हम इस पर्वत शृंखला के संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।’’


भाषा शफीक