पटना, 24 दिसंबर (भाषा) बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कहा कि आम नागरिक जब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सहित किसी भी रूप में कर अदा करता है, तो उसे उपभोक्ता के रूप में पूरा लाभ और न्याय मिलना चाहिए।


उन्होंने यह भी कहा कि कर चुकाने के बाद उपभोक्ताओं के साथ किसी भी स्तर पर अन्याय स्वीकार्य नहीं है।


उपभोक्ता दिवस के अवसर पर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था ने देश में कर संग्रह को पारदर्शी और पूरी तरह प्रौद्योगिकी-आधारित बनाया है।


उन्होंने कहा कि कर प्रणाली में प्रौद्योगिकी का इससे बेहतर उपयोग संभव नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।


चौधरी ने कहा, ‘‘बिहार जैसे राज्य, जहां बड़ी संख्या में उपभोक्ता हैं, वहां उनके अधिकारों की रक्षा सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उपभोक्ता फोरम में आज भी कई ऐसी शिकायतें आती हैं, जिनके माध्यम से उपभोक्ताओं को और अधिक राहत दी जा सकती है।’’


उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है।


उपमुख्यमंत्री ने डिजिटल माध्यमों से मामलों के निपटारे, वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा और प्रभावी निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया।


उन्होंने कहा कि इन कदमों से उपभोक्ताओं को त्वरित और पारदर्शी न्याय मिलेगा।


कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राज्य के औद्योगिक विकास को लेकर भी एक महत्वपूर्ण घोषणा की।


उन्होंने बताया कि सरकार के चुनावी घोषणापत्र के हिस्से के तहत सरकार अगले पांच वर्षों में राज्य में 25 नई चीनी मिलें स्थापित करने जा रही है जिससे किसानों को लाभ मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उपभोक्ताओं पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।


उपमुख्यमंत्री ने पुलिस बल और अन्य सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख करते हुए कहा कि हाल के दिनों में कई बैंकों के साथ समझौते किए गए हैं, ताकि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को एकमुश्त आर्थिक सहायता समय पर उपलब्ध कराई जा सके।


उन्होंने बताया कि इसके साथ ही बैंकिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में भी सरकार कार्य कर रही है।


उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के सभी वकीलों के बैंक खातों को एक ही बैंक से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है जिससे वकीलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी और किसी भी अप्रिय स्थिति में उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता सुनिश्चित की जा सकेगी।


उन्होंने कहा कि यह कदम वकील समुदाय की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम साबित होगा।


सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार कानून का सख्ती से पालन करते हुए उपभोक्ताओं और सेवाएं लेने वाले प्रत्येक नागरिक के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तथा पूरे राज्य में उपभोक्ता संरक्षण तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।


भाषा कैलाश