नयी दिल्ली, 23 दिसंबर (भाषा) केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि हाल ही में पारित 'विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी 'वीबी-जी राम जी' अधिनियम खेती के सबसे व्यस्त समय में मजदूरों की कमी की समस्या को दूर करेगा।


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (मनरेगा) की जगह लेने जा रहे 'वीबी-जी राम जी' विधेयक को पिछले हफ़्ते संसद में पारित किया गया था।


एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, चौहान ने किसान दिवस के मौके पर एक ऑनलाइन संबोधन में कहा कि यह कानून किसानों और मज़दूरों के कल्याण के बीच संतुलन बनाता है।


कृषि मंत्री ने कहा, ‘‘यह कानून देश के व्यापक हित में बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह खेती करने वाले समुदाय को सशक्त बनाता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। जहां 'वीबी-जी राम जी' मजदूरों के उत्थान का पूरा ध्यान रखता है, वहीं यह किसानों पर भी ध्यान केंद्रित करता है और सुनिश्चित करता है कि खेती के लिए पर्याप्त मजदूर उपलब्ध हों।’’


मंत्री ने बताया कि किसानों को अक्सर फसलों की बुवाई एवं कटाई के मौसम में मजदूरों को ढूंढने में मुश्किल होती है।


उन्होंने कहा, ‘‘अब इस नए कानून से यह समस्या हल हो जाएगी और खेती के मौसम में पर्याप्त मजदूर उपलब्ध होंगे। यह नए कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो किसानों को खुश रखेगी।’’


नई योजना के तहत मजदूरों को साल में 125 दिन काम मिलेगा जबकि मनरेगा के तहत 100 दिनों का काम मिलता था। हालांकि खेती की व्यस्तता वाले दो महीनों में उनसे कृषि कार्य के लिए उपलब्ध रहने की उम्मीद की जाती है।


चौहान ने कहा कि इस नई जानकारी को कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से देश भर के किसानों तक पहुंचाया जाना चाहिए।


कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों एवं मजदूरों दोनों की आय बढ़ाना है, और यह नए कानून के माध्यम से हासिल किया जाएगा।


इस कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एम.एल. जाट सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।





भाषा राजेश राजेश