नयी दिल्ली, 23 दिसंबर (भाषा) दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को कहा कि जीआरएपी के चौथे चरण के तहत प्रतिबंध समाप्त होने के बाद भी दिल्ली सरकार वाहनों के लिए अपनी ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नीति जारी रखेगी।


उन्होंने कहा कि सरकार शहर भर में जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए 100 करोड़ रुपये भी आवंटित करेगी।


सिरसा ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जीआरएपी के चौथे चरण के तहत प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद भी वायु प्रदूषण रोधी उपायों का कड़ाई से पालन जारी रहेगा और प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र के बिना किसी भी वाहन को शहर में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।


उन्होंने कहा कि निरीक्षण से पता चला है कि कई पीयूसी केंद्र काम नहीं कर रहे थे और 12 केंद्रों के उपकरणों में खामियां पाई गईं।


मंत्री ने कहा कि इन केंद्रों की सेवा निलंबित कर दी गई है और नोटिस जारी किए गए हैं।


सिरसा ने कहा, ‘‘यदि कोई भी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।’’


मंत्री ने कहा कि दिल्ली में लगभग 1,000 जल निकाय हैं जिनका पुनरुद्धार करने की आवश्यकता है, और सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है।


उन्होंने बताया कि चार नए वाहन उत्सर्जन परीक्षण केंद्रों को मंजूरी दी गई है।


भाषा शफीक