नयी दिल्ली, 21 दिसंबर (भाषा) केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को आरोप लगाया कि ‘विकसित भारत जी राम जी’ विधेयक के बारे में गलत सूचना फैलाई जा रही है जबकि यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से एक कदम आगे की योजना है।


एक पोस्ट में मंत्री ने कहा कि ग्रामीण रोजगार के लिए पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित करने के लिए ‘विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण’ (वीबी-जी राम जी) योजना के तहत 1,51,282 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया जाएगा।


चौहान ने कहा, ‘‘देश को गुमराह करने की साजिश रची जा रही है और गलत सूचना फैलाई जा रही है, जबकि सच्चाई यह है कि वीबी-जी राम जी योजना मनरेगा से एक कदम आगे है।’’


मंत्री की यह पोस्ट उसी दिन आई जब विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। चौहान ने घोषणा की कि नई योजना में पहले के 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के काम की गारंटी दी गई है। इसके अलावा, बेरोजगारी भत्ते के प्रावधानों को मजबूत किया गया है और विलंबित मजदूरी भुगतान पर मुआवजा दिया जाएगा।


उन्होंने कहा, “इस योजना के लिए 1,51,282 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है, ताकि रोजगार सृजन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो और गांवों का विकास किया जा सके।’’


उन्होंने कहा, ‘‘इसमें 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देने के अलावा, यह सुनिश्चित करने का भी प्रावधान है कि कृषि के मौसम के दौरान छोटे किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। यह कानून गरीबों के लिए है।’’


वीबी-जी राम जी योजना का उद्देश्य “विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा” स्थापित करना है, जिसके तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उन सभी ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों की मजदूरी के रूप में रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं।


भाषा संतोष