चेन्नई, 19 दिसंबर (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह सार्वजनिक सभाओं और रोड शो को विनियमित करने के लिए पांच जनवरी, 2026 से पहले मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करे।


उच्च न्यायालय ने सरकार को इस मामले में राजनीतिक दलों के विचारों पर फैसला लेने और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था।


मुख्य न्यायाधीश एम एम श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ ने अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली टीवीके और तीन अन्य द्वारा दायर याचिकाओं का निस्तारण करते हुए यह निर्देश दिया।


यह अन्नाद्रमुक और देसीया मक्कल शक्ति कात्ची की ओर से दायर याचिकाओं के अतिरिक्त था। ये याचिकाएं 27 सितंबर को करूर में हुई भगदड़ के मद्देनजर दायर की गई थीं, जिसमें अभिनेता से नेता बने विजय के रोड शो के दौरान 41 लोगों की जान चली गई थी।


इन याचिकाओं में अधिकारियों को तमिलनाडु में राजनीतिक दलों की बैठकों, रैलियों, रोड शो, सम्मेलनों और इसी तरह के अन्य आयोजनों के विनियमन के लिए दिशा-निर्देश/मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।


भाषा रविकांत