कोच्चि, 19 दिसंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय की एक पीठ ने मसाला बॉन्ड मामले में केआईआईएफबी को ईडी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के बाद की कार्यवाही पर रोक संबंधी एकल न्यायाधीश के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी।


न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति पी वी बालकृष्णन की पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश के 16 दिसंबर के आदेश पर पांच जनवरी, 2026 तक रोक रहेगी। इसी दिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर अगली सुनवाई होगी।


यह आदेश अधिवक्ता जयशंकर वी नायर के माध्यम से दायर ईडी की अपील पर आया है, जिसमें एकल न्यायाधीश के 16 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। एकल पीठ ने कारण बताओ नोटिस के बाद आगे की सभी कार्यवाही पर तीन महीने के लिए रोक लगा दी थी।


पीठ ने अपील मंजूर कर ली और अगली सुनवाई की तारीख से पहले केरल अवसंरचना निवेश कोष बोर्ड (केआईआईएफबी) से उसका रुख जानने के लिए नोटिस जारी किया।


पीठ ने कहा कि अपील सुनवाई के लिए स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी (केआईआईएफबी) को नोटिस जारी किया जाता है।


इससे पहले अदालत ने एजेंसी और केआईआईएफबी की ओर से दलीलें सुनने के बाद ईडी की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।


नवंबर में, ईडी ने केआईआईएफबी मसाला बॉन्ड मामले में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, पूर्व राज्य वित्त मंत्री थॉमस इसाक और बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के एम अब्राहम, जो मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव भी हैं, को 467 करोड़ रुपये के एफईएमए उल्लंघन का कारण बताओ नोटिस जारी किया था।


राज्य सरकार की प्रमुख एजेंसी केआईआईएफ (केआईआईएफबी) बड़ी और महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए जिम्मेदार है।


राज्य में बड़ी और महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 50,000 करोड़ रुपये जुटाने की अपनी योजना के तहत, इसने 2019 में अपने पहले मसाला बॉन्ड जारी करके 2,150 करोड़ रुपये जुटाए थे।


भाषा आशीष