नयी दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने पंजाब पुलिस के निलंबित पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) हरचरण सिंह भुल्लर की उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकी में सीबीआई जांच पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।


प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय भुल्लर की इसी तरह की याचिका पर विचार कर रहा है।


भुल्लर ने उच्च न्यायालय के चार दिसंबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था और उनकी याचिका पर सुनवाई जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई थी।


जब भुल्लर के वकील ने अंतरिम राहत पर निर्णय के लिए निर्देश मांगा, तो प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘बेहतर होगा कि हम अपना मुंह नहीं खोलें। हमसे तीखी टिप्पणियां न करवाएं।’’


भुल्लर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत के अनुरोध पर विचार किए बिना मामले को एक महीने के लिए स्थगित कर गलती की है।


उन्होंने कहा कि यह ऐसा मामला है, जिसमें सीबीआई ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम का उल्लंघन करते हुए गलत तरीके से क्षेत्राधिकार प्राप्त किया है, क्योंकि सीबीआई के लिए राज्य की सहमति पहले ही वापस ले ली गई है।


सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भुल्लर को नियमित जमानत नहीं मिली है।


पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है और याचिका को खारिज करने के पक्ष में है।


न्यायालय के रुख को भांपते हुए चौधरी ने कहा कि वह याचिका वापस लेना चाहते हैं। इसके बाद न्यायालय ने मामले का निपटारा कर दिया।


भाषा अविनाश