नयी दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा) पेट्रोल डीलरों के संगठन डीपीडीए ने दिल्ली सरकार के उस आदेश को लागू करने में आ रही कई चुनौतियों का जिक्र किया है, जिसमें वैध उत्सर्जन जांच प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को ईंधन बेचने पर रोक लगाई गई है।


दिल्ली सरकार के कड़े नियम ‘‘पीयूसीसी नहीं तो ईंधन नहीं’’ और बीएस छठे मानकों से नीचे के सभी गैर-दिल्ली निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध के लागू होने के साथ ही, बृहस्पतिवार से राष्ट्रीय राजधानी के पेट्रोल पंपों पर वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) के बिना वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।


‘दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन’ (डीपीडीए) ने पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को दिए गए एक ज्ञापन में कहा कि वह गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए सभी उपायों को "पूरी तरह से समर्थन" देता है।


हालांकि, संगठन ने कहा कि ‘‘असाधारण कदम उठाना बेहद जरूरी है’’, लेकिन प्रमुख चिंताओं का समाधान किए बिना निर्देश का प्रभावी कार्यान्वयन ‘‘अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य’’ बना रहेगा।


संगठन ने कहा कि दिल्ली के निवासी शहर की सीमा के भीतर के स्रोतों से होने वाले प्रदूषण की तुलना में सीमा पार से आने वाले प्रदूषण से अधिक पीड़ित हैं और ‘‘केवल दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) तक सीमित उपायों से वांछित परिणाम मिलने की संभावना नहीं है, जब तक कि उन्हें पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में समान रूप से लागू नहीं किया जाता।’’


इसमें कहा गया कि किसी भी खुदरा दुकान द्वारा आवश्यक वस्तु की बिक्री से इनकार करना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और ‘मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल’ (आपूर्ति, वितरण और कुप्रथाओं की रोकथाम का विनियमन) आदेश, 1998 के अंतर्गत आता है। पेट्रोल पंप निर्देश का प्रभावी ढंग से पालन करें इसके लिए "संबंधित प्राधिकरण द्वारा बिक्री से इनकार को अपराध की श्रेणी से बाहर करना होगा"।


डीपीडीए ने कहा कि पेट्रोल पंप प्रवर्तन एजेंसी नहीं हैं और "पीयूसीसी नहीं तो ईंधन नहीं" नियम का पालन "वैधानिक शक्तियों से लैस सक्षम अधिकारियों को कराना चाहिए।


संगठन ने निर्देशों के सफल कार्यान्वयन के लिए मुद्दों को हल करने का अनुरोध किया।


भाषा शोभना