मुंबई, 17 दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक सरकारी संकल्प के दायरे को विस्तारित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें संरक्षित स्मारकों पर अतिक्रमण की रोकथाम और उसे हटाने को भी शामिल किया गया है।


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।


मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि किलों पर अतिक्रमण हटाने से संबंधित 20 जनवरी के सरकारी संकल्प (जीआर) के दायरे को विस्तारित करते हुए इसमें राज्य-संरक्षित स्मारकों को भी शामिल किया गया है।


मंत्रिमंडल ने किलों और राज्य-संरक्षित स्मारकों से मौजूदा अवैध ढांचों को हटाने और भविष्य में अतिक्रमण को रोकने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी।


बयान में कहा गया है कि इस समिति की अध्यक्षता संस्कृति मंत्री करेंगे और इसमें राजस्व, ग्रामीण विकास, पर्यटन, लोक निर्माण, वन, बंदरगाह और विकास मंत्री के साथ-साथ संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।


कैबिनेट ने समिति में चार आमंत्रित सदस्यों और जिला स्तरीय समितियों में चार गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल करने को भी मंजूरी दी।


बयान के मुताबिक, ये गैर-सरकारी सदस्य किले और स्मारकों के विशेषज्ञ होने चाहिए, या विरासत संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति या स्वयंसेवी समूह होने चाहिए।


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