बेलगावी (कर्नाटक), 17 दिसंबर (भाषा) कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा मौजूदा ग्रामीण रोजगार कानून ‘मनरेगा’ को बदलने के कदम और नेशनल हेराल्ड मामले में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ कथित ‘‘नफरत की राजनीति’’ के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया।


यहां सुवर्णा विधान सौध में गांधी प्रतिमा के सामने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में मंत्रियों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने भाग लिया।


राज्य के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एम. बी. पाटिल ने यहां पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस कार्यक्रम की सफलता को पचा नहीं पाई और इसलिए उन्होंने अब इसका नाम बदल दिया है।


उन्होंने कहा, ‘‘वर्तमान में चल रहा यह सफल कार्यक्रम डॉ. मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी द्वारा शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा, जिससे उन लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला जो काम के लिए दूसरे राज्यों और गांवों में नहीं जा सकते थे। साथ ही गांवों में विकास भी हुआ।’’


उन्होंने कहा कि यह भारत के इतिहास का सबसे सफल कार्यक्रम था। भाजपा इसे पचा नहीं पाई और अब उन्होंने इसका नाम बदल दिया है।


उन्होंने कहा, ‘‘जब इस योजना में महात्मा गांधी का नाम पहले से ही मौजूद था -राष्ट्रपिता जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, तो उनका नाम क्यों हटाया गया? भाजपा हताश है; वे योजना की सफलता को बर्दाश्त नहीं कर सके और इतना नीचे गिर गए।’’


राज्य के जिला और तालुक केंद्रों पर भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई है।


पार्टी राज्य विधानसभा में भी इन मुद्दों को उठाने की योजना बना रही है।


कांग्रेस यह विरोध प्रदर्शन तब कर रही है जब सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ पेश किया, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर लाया गया है।


साथ ही दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पांच अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगाए गए धन शोधन के आरोप का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।


भाषा


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