नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा) ग्राम स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने मंगलवार को प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ गांवों को तैयार करने के लिए बनाई गई एक राष्ट्रीय परियोजना के लिए 507.37 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।


शाह ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया,‘‘मोदी सरकार ने 2021 में राष्ट्रीय आपदा उपशमन कोष शुरु किया थी ताकि समाज को किसी भी आपदा का सामना करने के लिए तैयार किया जा सके। आज इस पहल को पंचायत स्तर तक बढ़ाया गया है।’’


गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समिति ने 20 राज्यों के लिए पंचायती राज संस्थानों में समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहलों को मजबूत करने की राष्ट्रीय परियोजना के लिए धनराशि को मंजूरी दी है।


इसमें कहा गया है कि पंचायती राज मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सहयोग से यह पहल की जा रही है।


गृह मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के लिए जमीनी स्तर के दृष्टिकोण के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) प्रथाओं को शासन संरचना में एकीकृत करना है।


इस कार्यक्रम में 20 राज्यों के 81 आपदा-संभावित जिलों को शामिल किया जायेगा।


भाषा राजकुमार