नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा) केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंगलवार को सभी राज्य सरकारों से गेहूं और धान की बढ़ती खरीद के मद्देनजर खाद्यान्न के लिए अधिक भंडारण सुविधाएं विकसित करने को कहा।


राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए जोशी ने यह भी कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में अवसंरचना सुधार के कारण परिवहन और भंडारण के दौरान होने वाला खाद्यान्न नुकसान काफी हद तक कम हुआ है।


जोशी ने कहा, “जहां तक भंडारण और परिवहन में होने वाले नुकसान का सवाल है, यह काफी कम हुआ है, विशेष रूप से पूरे तंत्र में प्रौद्योगिकी-आधारित गतिविधियों के कारण।”


मंत्री ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में गेहूं और धान की खरीद कई गुना बढ़ी है।


जोशी ने कहा कि वर्ष 2014-15 में 478 लाख टन धान की खरीद की गई थी और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के रूप में 66,949 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। वर्ष 2024-25 में 813 लाख टन धान की खरीद 1,88,821 करोड़ रुपये में की गई।


मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की अनुकूल नीतियों, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि शामिल है, के कारण खरीद में बढ़ोतरी हुई है।


जोशी ने कहा, “आज देश में हमारे पास धान और गेहूं की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध है।” उन्होंने यह भी कहा कि राज्य खरीद स्तर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “मैं सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से भंडारण सुविधाएं बनाने का अनुरोध कर रहा हूं।”


उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार धन उपलब्ध करा रही है और नयी भंडारण सुविधाओं के निर्माण में भी सहयोग कर रही है।


मंत्री ने यह भी बताया कि फिलहाल पश्चिम बंगाल सरकार का कोई बकाया देय नहीं हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि कुछ राज्य लाभार्थियों को रसीदें जारी नहीं कर रहे हैं और उन्होंने संबंधित राज्यों से ऐसा करने का आग्रह किया।


जोशी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, “भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों की धान खरीद पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।”


भाषा माधव