जम्मू, 14 दिसंबर (भाषा) जम्मू-कश्मीर सरकार के जन शिकायत निवारण मंच, ‘जेके समाधान’ को 2025 में 1.02 लाख से अधिक शिकायत प्राप्त हुईं, जिनमें से 88,091 मामलों का समाधान किया गया। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।


अधिकारियों ने बताया कि मासिक तुलनात्मक रुझान विश्लेषण से नागरिकों की निरंतर भागीदारी देखने को मिली। उनके मुताबिक, फरवरी में सबसे अधिक 7,087 शिकायतें दर्ज हुईं और इसके बाद भी यह संख्या अधिक बनी रही।


उन्होंने बताया कि यह जानकारी मुख्य सचिव अटल डुल्लू की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर समाधान जन शिकायत निवारण प्रणाली के कामकाज की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में साझा की गई थी।


बैठक में विभिन्न विभागों, जिलों और उनके संबद्ध कार्यालयों में शिकायत निवारण प्रदर्शन का व्यापक मूल्यांकन किया गया।


लोक शिकायत विभाग (डीओपीजी) ने बैठक को सूचित किया कि इस मंच को 11 दिसंबर तक 1,02,110 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 88,091 का निवारण किया जा चुका है, जो 86.27 प्रतिशत की समग्र निपटान दर को दर्शाता है।


अधिकारियों ने बताया कि समाधान से संबंधित शिकायतों (87.59 प्रतिशत निपटान) और केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली से जुड़ी शिकायतों (76.35 प्रतिशत निपटान) के लिए निवारण तंत्र का अलग-अलग विश्लेषण किया गया।


मुख्य सचिव ने जम्मू-कश्मीर समाधान योजना के तहत जिला स्तरीय नागरिक पंजीकरण में हुई प्रगति की सराहना की।


सरकार की जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित शासन के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए डुल्लू ने इस बात पर जोर दिया कि समय पर, पारदर्शी और सहानुभूतिपूर्ण शिकायत निवारण तंत्र प्रत्येक विभाग की मूल जिम्मेदारी है।


बैठक में विभागवार शिकायतों की संख्या और उनके निपटान की दक्षता की समीक्षा की गई।


अधिकारियों ने कहा कि कई विभागों ने 85 प्रतिशत से ऊपर निपटान दर बनाए रखते हुए शानदार प्रदर्शन किया, जबकि अन्य को लंबित मामलों को और कम करने के निर्देश दिए गए।


भाषा देवेंद्र