बेंगलुरु, 12 दिसंबर (भाषा)कर्नाटक की मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया द्वारा पिछले ढाई साल में हवाई यात्रा पर राज्य निधि से 47 करोड़ रुपये खर्च करने पर शुक्रवार को निशाना साधा।


भाजपा के विधान परिषद (एमएलसी) सदस्य एन रवि कुमार को दिए गए लिखित जवाब के अनुसार, यह राशि मई 2023 और नवंबर 2025 के बीच विशेष उड़ानों, विमानों और हेलीकॉप्टर पर खर्च की गई।


मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ ने स्पष्ट किया कि उक्त राशि केवल आधिकारिक दौरों के लिए खर्च की गयी।


भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ के प्रभारी अमित मालवीय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री की नियमित हेलीकॉप्टर यात्राओं पर सवाल उठाया।


उन्होंने कहा, ‘‘पिछले 30 महीनों में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की विशेष विमानों और हेलीकॉप्टर से यात्रा पर करदाताओं के 47.38 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। ऐसे समय में जब कर्नाटक अब भी बुनियादी ढांचे, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है, वीआईपी हवाई यात्रा पर इतना भारी खर्च गंभीर सवाल खड़े करता है।’’


मालवीय ने जानना चाहा कि क्या यह सार्वजनिक धन का सर्वोत्तम उपयोग है?,क्या कम दूरी के मार्गों सहित बार-बार हेलीकॉप्टर यात्राएं जिम्मेदार सरकार को दर्शाती हैं?


उन्होंने कहा, ‘‘क्या राजकोषीय अनुशासन की शुरुआत शीर्ष स्तर से नहीं होनी चाहिए? कर्नाटक में इतनी सारी सार्वजनिक ज़रूरतें अनदेखी का सामना कर रही हैं, ऐसे में नागरिकों का यह सवाल करना वाजिब है कि क्या कांग्रेस सरकार की प्राथमिकताएं वास्तव में जनता की प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं?’’


भाजपा से निष्कासित विधायक बसनागौड़ा पाटिल यतनाल ने भी सिद्धरमैया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ‘‘सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री पद को मुख्यमंत्री के बजाय खर्चीले मंत्री के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने विशेष विमान और हेलीकॉप्टर में यात्रा करने में 47.38 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और कहा है कि ये यात्राएं ‘आधिकारिक’ थीं।’’


उन्होंने कहा, ‘‘यह वही व्यक्ति हैं जो समाजवाद और मितव्ययिता पर लंबे-लंबे भाषण देते हैं और कर्नाटक में रिकॉर्ड बजट पेश करने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री को यह स्पष्ट करना होगा कि आखिर हेलीकॉप्टर और निजी विमान किराए पर लेने की इतनी जल्दी क्या थी?’’


मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में कहा कि कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता अधिनियम की धारा 4(जी) के तहत छूट राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की आधिकारिक यात्रा के लिए विशेष विमान और हेलीकॉप्टर के उपयोग की अनुमति देती है। इसी प्रावधान के आधार पर वीआईपी यात्रा के लिए सेवाएं एक निजी विमान सेवा कंपनी से ली गई थीं।


विधान परिषद में मुहैया कराए गए जवाब के मुताबिक पिछले ढाई साल में सिद्धरमैया ने मैसूरु की 22 बार हवाई यात्रा की है और इसपर करीब पांच करोड़ रुपये खर्च किये गए हैं।


लिखित जवाब के अनुसार, विशेष उड़ानों और हेलीकॉप्टर के लिए 181 बुकिंग कराई गई थीं जिनमें से 180 बुकिंग मुख्यमंत्री के लिए और एक राज्यपाल थावरचंद गहलोत की बेंगलुरु-मैसूरु यात्रा के लिए, जिसकी लागत 23.18 लाख रुपये थी।


भाषा धीरज