नयी दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा) रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रेल के पास कुल 4.99 लाख हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से देश के विभिन्न हिस्सों में 1,068.54 हेक्टेयर भूमि पर लंबे समय से अतिक्रमण है।


वैष्णव ने भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि रेलवे नियमित सर्वे कराता है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करता है।


उन्होंने कहा, “अस्थायी प्रकृति के अतिक्रमण (झुग्गी, झोपड़ी और अस्थायी बस्तियां) रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन की मदद से हटाए जाते हैं।”


मंत्री ने कहा, “जहां पक्के ढांचे बने हैं और बातचीत से समाधान संभव नहीं होता, वहां सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई की जाती है, और बेदखली राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन/पुलिस की सहायता से की जाती है।”


वैष्णव के अनुसार, अतिक्रमण हटने के बाद रेलवे भूमि का उपयोग मल्टी-ट्रैकिंग, स्टेशन विकास, वृक्षारोपण, स्टाफ सुविधाओं जैसे बुनियादी ढांचा कार्यों के लिए किया जाता है।


उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 98.02 हेक्टेयर रेलवे भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।


रेल मंत्री ने यह भी कहा कि जिस भूमि की रेलवे को तत्काल आवश्यकता नहीं है, उसे रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को वाणिज्यिक उपयोग के लिए सौंप दिया जाता है।


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मनीषा