भुवनेश्वर, 12 दिसंबर (भाषा) ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत नबरंगपुर जिले के 35 लोगों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।


ओडिशा जनगणना निदेशालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बृहस्पतिवार को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में माझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया के माध्यम से भारत के ‘‘मानवता और शरण के पारंपरिक मूल्यों’’ को पुनर्जीवित किया गया है।


उन्होंने कहा, ‘‘इस कानून ने वर्षों से सताए जा रहे अल्पसंख्यकों को आशा और आश्वासन की किरण प्रदान की है।’’


ग्यारह मार्च, 2014 को अधिसूचित नियमों के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के जो सदस्य 31 दिसंबर, 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में प्रवेश कर चुके हैं वे भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हैं।


मुख्यमंत्री ने कहा कि ये 35 लोग अब भारत के नागरिक हैं।


माझी ने कहा, ‘‘आप अब हमारे भविष्य का हिस्सा हैं। आपकी सुरक्षा, सम्मान और प्रगति हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। मैं भारत के नागरिक के रूप में आपका स्वागत करता हूं।’’


माझी ने बताया कि यदि किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को किसी देश में सताया जाता है, तो दुनिया में ऐसे कई राष्ट्र हैं जो उसे शरण दे सकते हैं।


मुख्यमंत्री ने सवाल किया, ‘‘लेकिन अगर किसी हिंदू पर किसी दूसरे देश में अत्याचार होता है, तो भारत के अलावा कोई और जगह नहीं है जो उन्हें शरण दे सके। अगर भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, तो वे कहां जाएंगे?’’


राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि पड़ोसी देशों में उत्पीड़न के शिकार कई अल्पसंख्यकों के भारत से पैतृक संबंध हो सकते हैं।


उन्होंने कहा, ‘‘उनके उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री ने सीएए कानून बनाया।’’


भाषा रवि कांत