डिब्रूगढ़, 11 दिसंबर (भाषा) असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बृहस्पतिवार को लोगों से अपील की कि वे राज्य की सुरक्षा के लिए सामुदायिक स्तर पर मिलकर रक्षा तंत्र तैयार करें।


शर्मा ने लोगों से आग्रह किया कि वे उन लोगों का सामाजिक और आर्थिक रूप से बहिष्कार करें जो कथित तौर पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करते हैं।


मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमें उन्हें (जो लोग अतिक्रमण करते हैं) आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर वे ऊपरी असम के कुछ स्थानों पर पहले से ही मौजूद हैं, तो हम उन्हें वहां से हटा देंगे, जैसा हमने उरीयमघाट में किया था।’’


राज्य सरकार ने नगालैंड के साथ राज्य की सीमा पर उरीयमघाट में रेंगमा संरक्षित वन में बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान चलाया, जिसमें लगभग 11,000 बीघे (लगभग 1,500 हेक्टेयर) भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।


इस अभियान में लगभग 1,800 परिवार प्रभावित हुए, जिनमें अधिकतर मुस्लिम समुदाय के थे।


उन्होंने कहा कि सरकार अकेले असम को "सुरक्षित" नहीं बना सकती है। सभी को उस प्रक्रिया में योगदान देना होगा।


उन्होंने किसी भी समुदाय का नाम लिये बिना कहा, ‘‘मकान मालिकों को उन्हें किराए पर जगह नहीं देनी चाहिए, उद्योगपतियों और ठेकेदारों को नौकरी नहीं देनी चाहिए, लोगों को अपनी जमीन पर खेती करने के लिए अनजान लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। इस तरह एक सामुदायिक प्रतिरोध खड़ा किया जाना चाहिए।"


भाषा तान्या