अगरतला, 10 दिसंबर (भाषा) त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रतिबंधित समूहों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करके पूर्वोत्तर में मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दों का समाधान कर दिया है।


यहां प्रजा भवन में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शांति "संविधान द्वारा गारंटीकृत मानवाधिकारों को बनाए रखने की पूर्व शर्त" है।


उन्होंने कहा, "पूर्वोत्तर ने देखा है कि कैसे उग्रवाद ने मानवाधिकारों को प्रभावित किया था लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में शांति समझौतों पर हस्ताक्षर करके इस मुद्दे का समाधान किया गया है।"


साहा ने कहा कि केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) शासन के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति लाने के लिए विभिन्न प्रतिबंधित समूहों के साथ लगभग 12 समझौते किए गए।


उन्होंने कहा, "त्रिपुरा में दो प्रतिबंधित समूहों - नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) के साथ शांति समझौते के बाद उग्रवाद का सफाया कर दिया गया है।"


साहा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदिवासी लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जो बदले में मानवाधिकार सुनिश्चित करती हैं।


मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि सरकार मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील है और मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई की है।


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शुभम