अमरावती, नौ दिसंबर (भाषा) आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को पद से हटाने के लिये विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ के घटक दलों द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को "राजनीतिक तौर धमकाना” करार दिया।


जनसेना पार्टी के संस्थापक ने आरोप लगाया कि यह न्यायपालिका को 'खामोश' करने का एक प्रयास है।


द्रमुक के नेतृत्व में विपक्षी दलों के कई सांसदों ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी आर स्वामीनाथन को पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाने का नोटिस सौंपा। न्यायाधीश ने एक आदेश में मदुरै के तिरुप्परनकुंद्रम में सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के अधिकारियों को 'दीपथूण' (स्तंभ) पर दीप जलाने की अनुमति दी थी।


कल्याण ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि द्रमुक के नेतृत्व में ‘इंडिया’ गठबंधन के 120 से ज़्यादा सांसदों ने संविधान का सहारा लेकर एक न्यायाधीश को पद से हटाने की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है।


उन्होंने कहा, “यह न्यायिक जवाबदेही नहीं है, बल्कि खुले रूप से राजनीतिक तौर पर धमकाने की कोशिश है।”


कल्याण ने पूछा कि कुछ राजनीतिक दल एक ऐसे फैसले के लिए न्यायाधीश को पद से हटाने की कार्रवाई की हद तक क्यों जा रहे हैं, जो केवल हिंदू धर्म के पालन के अधिकार को बरकरार रखता है।


अभिनेता-राजनीतिक नेता ने कहा, "क्या यह व्यापक न्यायपालिका पर दबाव बनाने और उसे खामोश करने का एक निंदक प्रयास नहीं है।"


उन्होंने कहा, “क्या यह प्रस्ताव सभी न्यायाधीशों को यह संकेत नहीं है कि उन्हें हिंदू पारंपरिक प्रथाओं और आस्था से जुड़े मामलों में फैसला सुनाते समय "सावधान" रहना होगा।”


भाषा नोमान