नागपुर, नौ दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ‘मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहिण योजना’ के तहत संबंधित कर्मचारियों और उन पुरुष लाभार्थियों से धन वसूलेगी, जिन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षित वित्तीय सहायता अवैध रूप से हासिल की। विधान परिषद में मंगलवार को यह जानकारी दी गई।


विधान परिषद में महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। प्रज्ञा सातव, सतेज पाटिल, भाई जगताप और अन्य ने प्रश्नकाल के दौरान योजना के अवैध लाभार्थियों का मुद्दा उठाया था।


मंत्री ने बताया कि तदनुसार, संबंधित विभाग को महाराष्ट्र सिविल सेवा नियमावली के तहत संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने और उनसे वसूली शुरू करने का निर्देश दिया गया है।


राज्य मंत्रिमंडल ने उन महिला लाभार्थियों से धन की वसूली न करने का भी निर्णय लिया है, जिन्हें किसी कारणवश योजना से हटा दिया गया है और जिन्होंने स्वेच्छा से योजना से नाम वापस ले लिया है।


‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ के तहत, 21 से 65 वर्ष तक की पात्र महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 1,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।


भाषा





राजकुमार