नागपुर, नौ दिसंबर (भाषा)कांग्रेस विधायक नितिन राउत ने मंगलवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) और राज्य द्वारा संचालित बिजली वितरण कंपनी एमएसईडीसीएल ने कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके बार-बार दरों में बढ़ोतरी की है।


उन्होंने विधानसभा में कहा कि इस कदम से राज्य भर के उपभोक्ताओं और उद्योगों पर गंभीर वित्तीय बोझ पड़ा है।


राज्य विधानसभा में औचित्य के मुद्दे को उठाते हुए पूर्व ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बंबई उच्च न्यायालय ने ‘‘एमईआरसी के 25 जून, 2025 के दर वृद्धि के आदेश को रद्द कर दिया है’’ और इसे ‘‘राज्य सरकार और उसके संस्थानों के लिए बड़ी शर्मिंदगी’’ बताया।


उन्होंने आरोप लगाया कि एमईआरसी ने ‘‘एमएसईडीसीएल के दबाव में’’ काम किया और अनिवार्य सार्वजनिक सुनवाई किए बिना ही अपने ही पहले के आदेश को पलट दिया, जिसमें बिजली दरों में कमी की गई थी।


राउत ने कहा, ‘‘हैरानी की बात है कि एमईआरसी ने अपने आदेश में ही गलती मान ली है।’’ उन्होंने आगे कहा कि पहले जिस कंपनी को 4,200 करोड़ रुपये का लाभ दिखाया गया था, बाद में बिजली दरों में वृद्धि को उचित ठहराने के लिए उसे 41,000 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया।


राउत ने कहा कि महावितरण ने उपभोक्ताओं से 11,750 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली की अनुमति मांगते हुए एक नई याचिका दायर की है। उन्होंने इसे ‘‘आम नागरिकों की जेब पर सीधा हमला’’ बताया।


भाषा धीरज