अहमदाबाद, छह दिसंबर (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा है कि बीएनएसएस या गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत सार्वजनिक समारोहों को प्रतिबंधित करने वाली अधिसूचनाओं का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि जनता तक जानकारी पहुंच सके, क्योंकि ऐसी सूचनाएं केवल आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करना पर्याप्त नहीं है।


न्यायमूर्ति एम आर मेंगडे ने बृहस्पतिवार को इस आशय का निर्देश दिया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया, जिसके तहत 2019 में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था।


उच्च न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में, प्राधिकारियों द्वारा जारी अधिसूचनाओं ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।


दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144, प्राधिकारियों को कुछ मामलों में सार्वजनिक स्थानों पर चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने के लिए तत्काल आदेश जारी करने का अधिकार देती है। दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान लेने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 में भी ऐसा ही प्रावधान है।


याचिकाकर्ताओं ने धारा 144 के तहत अधिसूचना जारी करने और अहमदाबाद में विरोध प्रदर्शन के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले को चुनौती दी थी।


याचिका में दावा किया गया है कि अधिसूचनाओं का पर्याप्त प्रचार नहीं किया गया था, इसलिए उन्हें निषेधाज्ञा के बारे में जानकारी नहीं थी।


उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘वर्तमान समय में, केवल आधिकारिक राजपत्र में ऐसी अधिसूचनाओं या आदेशों का प्रकाशन पर्याप्त नहीं होगा... आम जनता की ऐसे आधिकारिक राजपत्र तक पहुंच नहीं है। इस युग में, जहां सोशल मीडिया मंच सहित जनसंचार के कई साधन उपलब्ध हैं, प्रतिवादी अधिकारियों के लिए ऐसे साधनों का उपयोग करके ऐसी अधिसूचनाओं/आदेशों को प्रकाशित करना आवश्यक है।’’


भाषा शफीक