नयी दिल्ली, पांच दिसंबर (भाषा) सरकार ने निर्वाचन आयोग का हवाला देते हुए शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है।


कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक सवाल के लिखित जवाब में लोकसभा को बताया कि चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार या उनके एजेंट ने पुनर्मतदान का अनुरोध नहीं किया था।


प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच मतदान केंद्रों के लिए मतदाता सत्यापन पेपर (वीवीपीएटी) पर्चियों का अनिवार्य सत्यापन किया गया और कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की गिनती में कोई विसंगति नहीं पाई गई।


इसके अलावा, 14 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद किसी भी हारने वाले उम्मीदवार की ओर से ईवीएम की जांच और सत्यापन के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।


मेघवाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि समस्तीपुर में वीवीपैट पर्चियों के संबंध में, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रिपोर्ट दी है कि सरायरंजन सीट से संबंधित कुछ कटी हुई वीवीपैट पर्चियां 8 नवंबर को कूड़े में मिली थीं, जो ‘मॉक पोल’ से संबंधित थीं।


उन्होंने कहा कि सरायरंजन क्षेत्र के तीन संबंधित सहायक चुनाव अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया और अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई।


मंत्री ने कहा कि सारण जिले में निर्वाचन आयोग के संज्ञान में ऐसी कोई घटना नहीं आई।


भाषा अविनाश