मप्र विधानसभा में 13,476.94 करोड़ रुपये का दूसरा अनुपूरक बजट पारित, कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
ब्रजेन्द्र खारी
- 05 Dec 2025, 08:46 PM
- Updated: 08:46 PM
भोपाल, पांच दिसंबर (भाषा) मध्यप्रदेश विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार को 13,476.94 करोड़ रुपये के दूसरे अनुपूरक बजट के पारित होने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश एक विकसित राज्य बनेगा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करेगा।
उन्होंने सदस्यों का धन्यवाद करते हुए कहा, ‘‘राज्य एक विकसित मध्यप्रदेश का निर्माण करके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करेगा। हमारे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। विकसित भारत का निर्माण सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य भी है।’’
विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने अनुपूरक बजट को ‘विकासोन्मुखी बजट के बजाय ऋणोन्मुखी बजट’ करार दिया।
यादव ने विधानसभा को लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और विपक्ष के नेता सिंघार को धन्यवाद दिया और कहा कि सत्तारूढ़ दल व विपक्ष लोकतंत्र की धुरी हैं।
उन्होंने कहा कि विपक्ष ने पूरे सत्र में सकारात्मक चर्चा की और यह अच्छा संकेत है।
दूसरे अनुपूरक बजट के बारे में यादव ने कहा कि 13,476.94 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे कई महत्वपूर्ण योजनाओं का वित्तपोषण होगा।
सदन ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 4,000 करोड़ रुपये, खरीद संस्थानों को ऋण के लिए 2,000 करोड़ रुपये, लाडली बहना योजना के लिए 1,794 करोड़ रुपये, पंचायत विभाग के तहत 15 वें वित्त आयोग से 1,633 करोड़ रुपये और उद्योग, कृषि और अन्य महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए धन को मंजूरी दी।
सिंघार ने कहा, ‘‘अनुपूरक बजट विकासोन्मुखी बजट नहीं है, बल्कि ऋणोन्मुखी बजट है। यह लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं करता, बल्कि दिखावटी खर्चों और ऋण-उन्मुख प्रावधानों से भरा है। जब किसान, युवा, महिलाएं और आम नागरिक परेशान हैं, तब सरकार को जेट विमान पर पांच करोड़ और मुख्यमंत्री आवास पर 10 करोड़ रुपये खर्च करने की जरूरत क्यों है।’’
उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘राज्य का पैसा सरकार की विलासिता पर खर्च किया जा रहा है, लोगों पर नहीं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘जनवरी से नवंबर तक सरकार ने 74,000 करोड़ रुपये का भारी कर्ज लिया है और वर्तमान में आठ प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण लिया जा रहा है, जबकि इसे पांच प्रतिशत पर लिया जा सकता था।’’
उन्होंने स्थानीय क्षेत्र विकास निधि बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने की भी मांग की।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि राज्य की उधारी निर्धारित नियमों के भीतर है और बिना किसी बोझ के अच्छी तरह प्रबंधित की गई है।
सदन की कार्यवाही पूरी होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।
भाषा ब्रजेन्द्र