ईटानगर, पांच दिसंबर (भाषा) कांग्रेस की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने शुक्रवार को कहा कि वह उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को 2015 से 2025 तक दिए गए सभी ठेकों का ब्यौरा देने वाला हलफनामा दाखिल करने संबंधी निर्देश पर आगे के घटनाक्रम का इंतजार करेगी।


इन ठेकों में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के सदस्यों की कंपनियों को दिए गए ठेके भी शामिल हैं।


न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने दो दिसंबर को यह आदेश पारित किया था। वैसे पीठ ने कहा कि वह इस बात पर विचार करेगी कि किसी जांच की जरूरत है या नहीं।


पीठ राज्य में सार्वजनिक कार्यों के लिए खांडू के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली कंपनियों को ठेके दिए जाने की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।


प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता कोन जिरजो जोथम ने कहा कि चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए पार्टी राजनीतिक टिप्पणी करने से बचेगी। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करती है या नहीं।


उन्होंने कहा कि संबंधित जनहित याचिका नागरिक संस्थाओं और दबाव समूहों द्वारा दायर की गई थी, न कि पार्टी द्वारा।


जोथम ने कहा, ‘‘कांग्रेस कानूनी प्रक्रिया पूरी होने का इंतज़ार करेगी।’’


शीर्ष अदालत ने कहा था कि उसके समक्ष यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिस्पर्धी कंपनियों की निविदाओं में अंतर नगण्य था।


पीठ ने कहा कि ‘‘यह संयोग बिल्कुल अद्भुत है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर अंतर नगण्य है, तो यह ‘गिरोहबंदी’ को दर्शाता है। शीर्ष अदालत ने कहा,‘‘अगर ऐसा है, तो यह गंभीर हो जाता है।’’


नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने पहले भी मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली कंपनियों को ठेके देने में कई अनियमितताएं गिनायी थीं।


भाषा राजकुमार