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मुंबई, पांच दिसंबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक लोकपाल के पास एक महीने से अधिक समय से लंबित सभी शिकायतों के समाधान के लिए जनवरी से दो महीने का अभियान शुरू करेगा।


आरबीआई लोकपाल के पास बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होने के परिणामस्वरूप लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि के साथ यह कदम उठाया गया है।


आरबीआई लोकपाल योजना बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों समेत केंद्रीय बैंक के दायरे में आने वाले वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहक शिकायतों का बिना किसी लागत के समाधान करने में मदद करती है। समस्याओं का समाधान ग्राहकों की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है या बैंक 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है तो लोकपाल में उसकी शिकायत की जा सकती है।


आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीस) की तीन-दिवसीय बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा, ‘‘ हम ग्राहक सेवाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं। फिर से केवाईसी, वित्तीय समावेश और ‘आपकी जानकारी, आपका अधिकार’ अभियान अन्य हितधारकों के सहयोग से की गई कुछ पहलों में से हैं। ’’


उन्होंने कहा, ‘‘इस वर्ष की शुरुआत में, हमने अपने नागरिक ‘चार्टर’ की भी समीक्षा की थी। हम हर महीने की पहली तारीख को अपने मासिक निपटान और विभिन्न आवेदनों के लंबित रहने के बारे में जानकारी प्रकाशित कर रहे हैं।’’


मल्होत्रा ने कहा, ‘‘मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि 99.8 प्रतिशत से अधिक आवेदनों का निपटारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कर दिया गया है।’’


गवर्नर ने कहा, ‘‘ मैं सभी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आरबीआई के दायरे में आने वाली वित्तीय संस्थानों से आग्रह करता हूं कि वे अपनी नीतियों तथा कार्यों में ग्राहकों को केंद्र में रखें। ग्राहक सेवा में सुधार करें और शिकायतों को कम करें।’’


उन्होंने कहा, ‘‘ इसके अलावा हम अगले महीने जनवरी से दो माह का अभियान चलाने का प्रस्ताव रखते हैं। इसका मकसद आरबीआई लोकपाल के पास एक महीने से अधिक समय से लंबित सभी शिकायतों का समाधान करना है।’’





भाषा निहारिका