प्रयागराज, चार दिसंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने एक खुफिया अधिकारी के वेतनमान को घटा दिया था।


उत्तर प्रदेश पुलिस में खुफिया अधिकारी (निरीक्षक के समकक्ष) के पद पर तैनात याचिकाकर्ता परितोष गुप्ता ने अदालत में मेरठ में खुफिया इकाई के पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) के आदेश पर सवाल उठाया था।


याचिकाकर्ता के वकील दिनेश राय ने दलील दी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर वेतनमान घटाया गया क्योंकि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व याचिकाकर्ता को ना तो नोटिस दिया गया और ना ही उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।


उन्होंने दलील दी कि उक्त आदेश की विषय वस्तु दर्शाती है कि इसमें 2011 की एक रिट याचिका का संदर्भ है।


उन्होंने कहा कि जो भी हो, याचिकाकर्ता को नोटिस दिया जाना चाहिए था क्योंकि यह धोखाधड़ी या प्रतिवेदन को छिपाने का मामला नहीं है।


दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति विकास ने बुधवार को कहा, “चूंकि रिट याचिकाकर्ता के मामले में संपूर्ण कवायद मनमाने तरीके से की गई है, इसलिए यह आदेश टिक नहीं सकता है। इस प्रकार से, रिट याचिका निस्तारित की जाती है और 26 अगस्त, 2025 का आदेश रद्द किया जाता है।”


अदालत ने कहा, “कानून के मुताबिक एक नया आदेश पारित करने के लिए इस मामले को अधिकारियों के पास वापस भेजा जाता है।”


भाषा सं राजेंद्र