नयी दिल्ली, चार दिसंबर (भाषा) कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को पान मसाला पर उपकर लगाने वाले विधेयक को ‘इंस्पेक्टर राज’ की वापसी करने वाला कदम करार दिया और कहा कि इसे प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए।


भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विधेयक के लिए सरकार की सराहना करते हुए कहा कि इसके माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों हितों को साधा गया है।


‘स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025’ पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद वरूण चौधरी ने कहा कि विधेयक को पढ़ने से लगता है कि यह पान मसाले से स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा है।


उन्होंने कहा कि विधेयक का नाम दो अलग अलग भाषाओं में है, जो उचित नहीं है।


उन्होंने दावा किया कि विधेयक में जो व्यवस्था की गई है, उससे ‘इंस्पेक्टर राज’ को वापस लाने का रास्ता तैयार होगा।


कांग्रेस सांसद ने कहा कि विधेयक में बहुत से कमियां हैं और इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाए।


चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि इस विधेयक से स्पष्ट है कि नरेन्द्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा है।


उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बात के लिए बधाई की पात्र हैं कि एक विधेयक में दो महत्वपूर्ण विषयों को समेटा गया है।


पाल का कहना था कि यह विधेयक भारत की अर्थव्यवस्था को सुरक्षा देगा।


उनका कहना था कि विपक्ष के लोगों को विधेयक की मूल भावना को समझना चाहिए।


पाल ने इस बात का उल्लेख किया कि सरकार ने आयुष्मान कार्ड से आम लोगों को पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा दिया है।


उन्होंने कहा कि सरकार ने आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की।


समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उपकर के माध्यम से अर्जित राजस्व का उपयोग स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में होना चाहिए।


उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि पान मसाला के उपभोग के साथ इसके उत्पादन पर जीएसटी लगाई जाए।


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