नयी दिल्ली, तीन दिसंबर (भाषा) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी सरकारी एजेंसियों को प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का बुधवार को निर्देश दिया और शहर के प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों की निगरानी करने तथा उन्हें मजबूत बनाने के लिए विशेष शक्तियों वाली एक समिति के गठन की घोषणा की।


दिल्ली सचिवालय में एक अंतर-विभागीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए, गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार प्रदूषण को एक "आपातकालीन मिशन" के रूप में ले रही है और राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता व स्वच्छता मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार एजेंसियों द्वारा किसी भी चूक को बर्दाश्त नहीं करेगी।


उन्होंने कहा कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, आईआईटी के विशेषज्ञ और पर्यावरण वैज्ञानिक शामिल होंगे।


एक बयान के अनुसार, अनुपालन की निगरानी और सुधारात्मक कार्रवाई लागू करने के लिए सरकार द्वारा समिति को विशेष शक्तियां प्रदान की जाएंगी।


गुप्ता ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को उन विभागों का चालान करने और भारी जुर्माना लगाने का निर्देश दिया, जो धूल नियंत्रण और सड़क रखरखाव से जुड़े नियमों का पालन करने में विफल रहते हैं।


भाषा नोमान