नयी दिल्ली, तीन दिसंबर (भाषा) केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को केरल व तमिलनाडु सरकार से कहा कि अगर वे केंद्रीय योजनाओं को पूरी तरह से लागू करें या उन्हें लागू करने पर कोई शर्त न लगाएं तो केंद्र सरकार को उन्हें राशि जारी करने में मदद मिल सकेगी।


प्रधान ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में कहा कि केरल व तमिलनाडु कुछ केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं कर रहे हैं और इसलिए उन्हें मिलने वाली राशि रूकी हुई है।


उन्होंने पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि उसने इस योजना के तहत मिली राशि का इस्तेमाल अपनी पार्टी की राजनीति के लिए किया है।


प्रधान ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पीएम-श्री योजना केंद्र सरकार की नीतियां हैं, जिन्हें राज्यों के सहयोग से लागू किया गया है।


उन्होंने दावा किया कि एक समय, केरल सरकार पीएम-श्री योजना पर समझौता के लिए सहमत हो गई थी लेकिन बाद में वह पीछे हट गई।


प्रधान ने तमिलनाडु के बारे में भी यही कहा, जो पीएम-श्री योजना को लागू करने के लिए सहमत हो गया था लेकिन बाद में पीछे हट गया।


केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘यह उनकी समस्या है, वे गठबंधन में अपने अंदरूनी मतभेदों की वजह से मुश्किल में हैं और इसीलिए वे पीएम श्री लागू नहीं कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘तमिलनाडु हो, केरल हो या पश्चिम बंगाल, केंद्र राशि जारी करने के लिए तैयार है।’’


मंत्री ने कहा कि पिछले सप्ताह, उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर राय दी थी कि तमिलनाडु केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय क्यों नहीं लागू कर रहा है, जिसकी परिकल्पना भाजपा ने नहीं की थी।


प्रधान ने कहा, ‘‘तमिलनाडु शर्तें नहीं थोप सकता। यह तमिलनाडु के बच्चों का पैसा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उस पैसे को संबंधित राज्यों को, तमिलनाडु को भी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन, आपको केंद्रीय योजनाओं को पूरी तरह से लागू करना होगा।’’


भाषा अविनाश