नयी दिल्ली, तीन दिसंबर (भाषा) सरकार ने बुधवार को संसद को बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1,843 करोड़ रुपये की अपनी बकाया हिस्सेदारी का भुगतान नहीं किये जाने के कारण 63 किलोमीटर लंबी भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी नयी रेल लाइन परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।


भानुपल्ली-बिलासपुर-मनाली-लेह रेलवे लाइन और नांगल-ऊना-तलवाड़ा रेल मार्ग की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे गए प्रश्नों के लिखित उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा, ‘‘भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी (63 किमी) नयी रेल लाइन परियोजना को राज्य सरकार के साथ लागत साझा करने के आधार पर मंजूरी दी गई है।’’


उन्होंने कहा, ‘‘इस परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश में आवश्यक कुल 124.02 हेक्टेयर भूमि में से 82 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। उपलब्ध भूमि पर काम शुरू हो गया है।’’


वैष्णव के अनुसार, इस परियोजना पर अब तक 5,252 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और हिमाचल सरकार की 1,843 करोड़ रुपये की देनदारी है।


उन्होंने कहा, ‘‘इस रकम का भुगतान नहीं किये जाने से परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करने के कारण भी इस परियोजना की प्रगति प्रभावित हो रही है। परियोजना में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार के सहयोग की आवश्यकता है।’’


रेल मंत्री ने कहा, ‘‘बिलासपुर-मनाली-लेह नयी लाइन परियोजना (489 किलोमीटर) का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत 1,31,000 करोड़ रुपये है।’’


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