मुंबई, तीन दिसंबर (भाषा) मौद्रिक नीति तय करने वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन-दिवसीय बैठक बुधवार को शुरू हो गई। इस बैठक में रेपो दर में 0.25 प्रतिशत कटौती की संभावना जताई जा रही है लेकिन कुछ विशेषज्ञ यथास्थिति कायम रहने की भी उम्मीद जता रहे हैं।


भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली छह-सदस्यीय एमपीसी का फैसला शुक्रवार को घोषित किया जाएगा।


यह द्विमासिक समीक्षा बैठक खुदरा मुद्रास्फीति में लगातार नरमी, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उच्च वृद्धि दर, डॉलर के मुकाबले रुपये का भाव 90 के पार चले जाने और वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के बीच हो रही है।


आरबीआई ने इस साल फरवरी से जून के दौरान तीन किस्तों में रेपो दर में कुल एक प्रतिशत अंक की कटौती की थी। हालांकि, उसके बाद अगस्त एवं अक्टूबर की बैठकों में रेपो दर को 5.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया।


क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री धर्मकीर्ति जोशी ने कहा, “अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति में पर्याप्त गिरावट ने इस बैठक में रेपो दर में 0.25 प्रतिशत कटौती की गुंजाइश पैदा की है।”


आरबीआई गवर्नर ने भी पिछले महीने कहा था कि नीतिगत ब्याज दरों में और कटौती की संभावना बनी हुई है।


खुदरा मुद्रास्फीति पिछले दो महीनों से सरकार द्वारा निर्धारित दो-छह प्रतिशत के दायरे के निचले स्तर पर बनी हुई है। इस बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने जुलाई-सितंबर तिमाही में 8.2 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर भी दर्ज की है।


इस पृष्ठभूमि में कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई अर्थव्यवस्था की मजबूत वृद्धि और वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए मौजूदा दरों को ही कायम रख सकता है।


बैंक ऑफ बड़ौदा की अर्थशास्त्री अदिति गुप्ता ने कहा कि एमपीसी रेपो दर को संभवतः 5.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखेगी और तटस्थ रुख बनाए रखेगी।





भाषा प्रेम प्रेम