नयी दिल्ली, तीन दिसंबर (भाषा) केंद्र ने लगातार खतरनाक वायु गुणवत्ता के बीच बुधवार को दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को 31 दिसंबर तक वास्तविक समय में उत्सर्जन निगरानी प्रणाली और वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को स्थापित न करने पर अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया।


केंद्र सरकार ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) को इस महीने के भीतर अपनी 2026 की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं को अंतिम रूप देने का भी निर्देश दिया।


केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिये गये।


केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अध्यक्ष वीर विक्रम यादव ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में 2,254 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों ने अभी तक अपने ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) को सीपीसीबी सर्वर से स्थापित और कनेक्ट नहीं किया है।


यादव ने कहा, ‘‘31 दिसंबर की समय सीमा को पूरा नहीं करने वाले उद्योगों के खिलाफ उन्हें बंद करने सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी।’’


उन्होंने कहा कि उद्योगों को 31 दिसंबर तक वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करने के लिए भी कहा गया है, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।


वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि पंजाब और हरियाणा को धान कटाई के अगले मौसम के दौरान पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए इसी साल एक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द ही चंडीगढ़ में एक बैठक आयोजित की जाएगी।


वर्मा ने कहा कि सीएक्यूएम वाहन प्रदूषण पर एक विशेषज्ञ समिति भी गठित करेगा।


उन्होंने कहा कि दिल्ली में भीड़भाड़ वाले 62 प्रदूषण केंद्रों की पहचान की गई है और यातायात पुलिस और लोक निर्माण विभाग सहित एजेंसियों को तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। दिल्ली से सटे शहरों के अधिकारियों को भी ऐसा करने का निर्देश दिया गया है।


भाषा गोला