नयी दिल्ली, तीन दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को जल जीवन मिशन योजना में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी।


न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के अगस्त में दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली जोशी की अपील पर यह आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने जोशी को जमानत देने से इनकार कर दिया था।


प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जोशी (70) को जयपुर स्थित अपने कार्यालय में करीब सात-आठ घंटे की पूछताछ के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में ले लिया था।


ईडी का धन शोधन मामला राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा उस योजना के संबंध में दर्ज की गई प्राथमिकी से उपजा है, जिसका उद्देश्य घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।


राजस्थान में यह योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही थी, पिछली अशोक गहलोत सरकार में जोशी के पास इस विभाग का जिम्मा था।


भाषा गोला