धर्मशाला/शिमला (हिमाचल प्रदेश), दो दिसंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में मंगलवार को नगर निगम संशोधन विधेयक पेश किया, जिसमें महापौर और उप महापौर का कार्यकाल ढाई साल से बढ़ाकर पांच साल करने का प्रावधान है।


नगर निगम अधिनियम में संशोधन से पहले सरकार ने इस संबंध में एक अध्यादेश जारी किया था। संशोधन विधेयक पारित होने के बाद महापौर और उप महापौर दोनों का कार्यकाल बढ़ाकर पांच वर्ष किया जाएगा।


वर्तमान में, नगर निगम के महापौर और उप महापौर का कार्यकाल ढाई-ढाई वर्ष का होता है। संशोधन विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, अब उनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।


यदि महापौर इस्तीफा दे देते हैं या किसी कारणवश पद रिक्त हो जाता है, तो उप-महापौर अस्थायी रूप से तब तक महापौर का कार्यभार संभालेंगे, जब तक कि नए महापौर का चुनाव न हो जाए। शेष कार्यकाल के लिए एक महीने के भीतर उसी श्रेणी से एक नया महापौर चुना जाएगा।


इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश में नगरपालिकाओं का लेखा-परीक्षण अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के जिम्मे होगा। सरकार वित्तीय जवाबदेही बढ़ाने के लिए कानून में संशोधन करके इन नगरपालिकाओं का लेखा-परीक्षण अनिवार्य करेगी।


संशोधन के मसौदे में नगर निगम में शामिल होने वाली हर नगरपालिका का कार्यकाल भी निर्धारित किया गया है। संशोधन के अनुसार, यदि किसी नगरपालिका का कोई वार्ड नगर निगम में शामिल किया जाए, तो उसके सदस्यों को अपना शेष कार्यकाल पूरा करने की अनुमति होगी। इसके अलावा, नगर निगम में रिक्तियों की समय पर सूचना देना अनिवार्य होगा।


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